सिके राउतको चेतावनी : मलकाे मूल्य नघटाए आन्दोलनमा उत्रिन्छौं

काठमाडौं ,२चैत : जनमत पार्टीले रासायनिक मलमा अनुदान कटौती गर्ने सरकारको निर्णयको विरोध गरेको छ। बिहीबार विज्ञप्ति जारी गर्दै जनमतका अध्यक्ष डा. सीके राउतले सरकारले रासायनिक मलमा कृषकलाई दिँदै आएको अनुदान घटाएकोप्रति आपत्ति जनाएका छन्।

उनले सरकारले जनताको हितमा काम गर्नुपर्ने र उत्पादनमुखी काममा बजेट बढाउनु पर्नेमा उल्टो मलको अनुदान घटाउने निर्णय गर्नु गरीब किसानहरूको बेवास्ता गरेको उल्लेख गरेका छन्। किसानहरूको हितमा माग सम्बोधन नभए जनमत पार्टी आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी दिएको छ।

‘नेपाल सरकारले यही फाल्गुन २४ गते रसायनिक मलमा दिइँदै आएको ७०.८२% अनुदान कटौती गरी ५९.०४% बनाएको प्रति किसान आन्दोलनको नेतृत्व गरेको जनमत पार्टीको ध्यानाकर्षण भएको छ। यसवाट किसानले प्रति किलो यूरियामा रू. ११, डिएपीमा रू. ७ र पोटासमा रू. ९ थप मूल्यभार बेहोर्नुपर्नेछ। सरकारले जनताको हितमा काम गर्नु पर्ने र उत्पादनमुखी काममा बजेट बढाउनु पर्नेमा उल्टा मलको समग्र अनुदान ११.८ प्रतिशतले घटाउने निर्णय गर्नु सरकारले गरीब किसानहरूको बेवास्ता गरेको देखिन्छ।’जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ,‘जनमत पार्टी नेपाल सरकारसँग किसानलाई साविकमा दिइँदै आएको अनुदान बढाउन, पर्याप्त मलखाद खरीद गर्न बजेट बढाउन र समयमै मलखादको सुलभ उपलब्धता सुनिश्चित् गर्न अनुरोध गर्दछ। किसानहरूको हितमा माग सम्बोधन नभए जनमत पार्टी आन्दोलनमा उत्रिन समेत बाध्य हुनेछ।’

एमाले, राप्रपा, रास्वपाले सरकार छाडेपनि पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा जनमत पार्टी सहभागी रहेको छ। यस अगाडि राप्रपाले पनि मलको अनुदान घटाएकोप्रति आपत्ति जनाएका थियो।

तत्कालीन एमाले नेतृत्वको सत्ता साझेदार दलले ल्याएको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा भनिएको थियो, ‘मलकारखाना स्थापना गर्ने। मल खरिद व्यवस्थामा आवश्यक परिमार्जन गरी कृषकलाई समयमा नै सुपथ मूल्यमा मल र बीऊ उपलब्ध गराउने। कृषि प्राविधिक सेवा खेतबारी र फर्ममा नै पुऱ्याउने।’ तर त्यसको ठिक विपरित निर्णय भएपछि किसान थप मारमा पर्ने भएका छन्।

‘रासायनिक मलमा यसअघि समग्रमा ७० दशमलव ८२ प्रतिशत बराबर अनुदान दिइरहेकोमा अब ५९ दशमलव ०४ प्रतिशत कायम गरिएको छ। यो दरलाई क्रमशः ५० प्रतिशतमा झारिनेछ।’कृषि मन्त्रालयले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

सरकारले मलको अनुदान घटाएसँगै कृषकले यसअघि खरिद गर्दै आएको मूल्य पनि बढ्ने भएको छ। कृषि मन्त्रालयका अनुसार नेपालका लागि वार्षिक पाँच लाख २० हजार मेट्रिक टन रासायनिक मल आवस्यक पर्छ। मलमा कृषकलाई अनुदान उपलब्ध गराउन चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटमा रू १५ अर्ब ६ लाख छुट्याइएको थियो।

गत साउन २७ गते अर्थ मन्त्रालयबाट रू १६ अर्ब स्रोत सुनिश्चितता दिइएको थियो भने यही फागुन ८ गते रू सात अर्ब ५० करोडको स्रोत सहमति दिइएको थियो। यसरी चालु आर्थिक वर्षका लागि रासायनिक मल शीर्षकमा कुल रू ३८ अर्ब ५० करोड ६ लाख बजेट कायम भएको छ।साभार:अन्नपूर्ण पाेष्ट

The post सिके राउतको चेतावनी : मलकाे मूल्य नघटाए आन्दोलनमा उत्रिन्छौं appeared first on Madhes Khabar.