पर्सा–बाराका दलित जनप्रतिनिधीको गुनासो : बोर्ड बैठकमा हाम्रा कुराको सुनुवाई नै हुदैन

वीरगन्ज,१०चैत : बाराको सुवर्ण गाउँपालिकाकी कार्यपालिका सदस्य बृहस्पति देवीले गाउँपालिका प्रमुख र उपप्रमुखले दलित बोर्ड गठन गर्न आफूले पटक–पटक गरेको आग्रहको बेवास्ता गरेको गुनासो गरेकी छन् ।

‘मैले पटक–पटक उहाँहरुलाई दलित उत्थान तथा संरक्षणका लागि पालिकास्तरीय दलित बोर्ड गठन गरौं भनी आग्रह गर्दै आएकी छुँ,’ दलित सरोकार मञ्च नेपाल कञ्चनरुप सप्तरीद्वारा शुक्रबार वीरगन्जमा आयोजित दलित सशक्तीकरण ऐन २०७६ कार्यान्वयनको अवस्थाः आगामी दिनमा कार्यपालिका सदस्यहरुको भूमिका विषयक जिल्लास्तरीय अन्तरक्रिया कार्यक्रममा उनले भनिन्, ‘तर उहाँहरू जहिले पनि मेरो कुरा नसुने जस्तो गर्नु हुन्छ, अरु विषयमा कुरो गर्दा भने गम्भीरताका साथ सुन्नु हुन्छ ।’

पर्साको ठोरी गाउँपालिका कार्यपालिका सदस्य फूलमाया दर्जीले पनि गाउँपालिका प्रमुख तथा उपप्रमुखहरुले विकास निर्माणको अन्य विषयमा आफूहरुको कुरो सुन्ने र दलित भनी भेदभाव नगरे पनि पालिकास्तरीय दलित बोर्ड गठनको माग गर्दा भने मौन बस्ने गरेको गुनासो गरिन् ।

कार्यक्रममा सहभागी पर्सा तथा बाराका विभिन्न स्थानीय तहका दलित कार्यपालिका सदस्यहरुको यस्तै गुनासो रहेको थियो । अन्तरक्रियामा सञ्चारकर्मी एवम् अनुसन्धानकर्ता रघुनाथ लामिछानेले देशभरीका ७ सय ५३ स्थानीय तहमध्ये ९ मा मात्र दलित प्रमुख रहेको बताए । जुन कुल संख्याको १ दशमलव २० प्रतिशत मात्र हो । त्यसैगरी, १५ जना दलित उपप्रमुख रहेको र तीमध्ये ११ दलित महिला रहेको उनले बताए ।

त्यसैगरी, ७ सय ५३ स्थानीय तहमा १ सय १५ वडाध्यक्ष दलित रहेको उनले बताए । जिल्ला समन्वय समिति प्रमुखहरुमा ४ दलित पुरुष र उपप्रमुखमा ५ दलित महिला रहेको उनले बताए । त्यसैगरी, मधेस प्रदेशका १ सय ३६ स्थानीय तहमध्ये १ मा मात्र दलित प्रमुख र २ मा दलित उपप्रमुख रहेको उनले बताए ।मधेस प्रदेशकै १ हजार २ सय ७१ दलित वडा सदस्य पद मध्ये १ हजार २ सय ६५ मा मात्र दलित सदस्य रहेको र बाँकीमा उम्मेदवारी नै नपरेको उनले बताए ।

संघीय संसदमा १ सय ६५ जना प्रत्यक्ष सांसद मध्ये १ जना जना दलित पुरुष रुपन्देहीबाट छविलाल विश्वकर्मा मात्र चयन भएको उनले बताए । सबै प्रदेशसभामा गरी कूल ३ सय ३० प्रदेशसभा सदस्यमध्ये २ जना दलित मात्रै प्रत्यक्षबाट निर्वाचित भएको उनले बताए ।

अन्तरक्रिया आयोजक संस्थाका कार्यकारी निर्देशक भोला पासवानले मधेस प्रदेशले २०७६ मा दलित सशक्तीकरण ऐन र २०७८ मा नियमावली पारित गरी सक्दा पनि प्रदेशको स्थानीय तहहरुमा दलित बोर्ड गठन गर्न आनाकानी गरिनु विडम्बना रहेको बताए ।

कार्यक्रममा स्थानीय तहमा दलित बोर्ड गठनका लागि दबाब तथा दलित हक अधिकारका प्राप्तिका लागि दबाब दिन दलित कार्यपाालिका सदस्य सञ्जाल पनि गठन गरिएको थियो । पर्साको पटेर्वासुगौली गाउँपालिकाकी कार्यपालिका सदस्य सजिना विकको अध्यक्षतामा सञ्जाल पर्सा र बाराको सुवर्ण गाउँपालिका कार्यपालिका सदस्य वृहस्पति देवीको अध्यक्षतामा बारा सञ्जाल गठन गरिएको थियो । साभार : कान्तिपुर

The post पर्सा–बाराका दलित जनप्रतिनिधीको गुनासो : बोर्ड बैठकमा हाम्रा कुराको सुनुवाई नै हुदैन appeared first on Madhes Khabar.