वीरगंज, २६ माघ ।
वीरगंज महानगरपालिकाले अतिक्रमण गरिएको सार्वजनिक जग्गामा बनाइएको घर आज डोजर लगाएर भत्काएको छ । वीरगंज–१० प्रभु अस्पतालको सामुन्ने रहेको एकजना व्यक्तिको घरमा बनाइएको पक्की संरचना महानगरले डोजर लगाएको भत्काएको हो ।
तत्कालिन नगरविकास समितिको नाममा रहेको वीरगंज महानगरपालिका वडा नम्बर नम्वर ८ मा रहेको कित्ता नम्बर ६१ को १० धुर जग्गा ८ वर्ष वर्षपछि महानगरले अतिक्रमणमुक्त गरेको हो । जिल्ला, पुनरावेदन हुँदै सर्वाेच्च अदालतबाट २०७२ फागुन २ गते मै महानगरको पक्षमा फैसला आएको भए पनि भूमाफियाले कब्जा गरेको उक्त जग्गा महानगरले खाली गराउन सकेको थिएन ।
वीरगंज महानगरपालिकाको मेयरमा राजेशमान सिंह निर्वाचित भएर आएसँगै भूमाफिया र कर्मचारीको मिलेमतोमा कब्जा गरिएका सार्वजनिक जग्गा खोजी तथा खाली गराउने अभियान नै चलाइएको छ । त्यहि अभियान अन्तर्गत सर्वाेच्च अदालतले ८ वर्ष पहिले नै फैसला गरेको जग्गा अझै सम्म भूमाफियाले कब्जा गरेर राखेको भेटिएपछि बिहीवार बिहान मेयर आफैं डोजर लिएर खाली गराउन पुगेका थिए । बिहीवार बिहान भूमाफियाले कब्जा गरि १० धुर जग्गामा बनाएको पक्की संरचना डोजर लगाएर हटाइएको छ ।
यसअघि पनि जग्गा खाली गराउन २ पटक नगरविकासको टोली पुगेको थियो । तर तत्कालिन महानगर नेतृत्वले सहयोग नगरेपछि त्यसबेला जग्गा खाली गराउन सकिएको थिएन ।
भूमाफियाले व्यक्तिको नाममा जग्गा हडपेको थाहा पाए पछि नगर विकासले २०५८ भदौ १० गते पर्सा जिल्ला अदालतमा मुद्धा दायर गरेको थियो । तत्कालिन न्यायाधीश जगदीश शर्मा पौडेलको इजलासले २०६१ माघ २७ गते नगर विकासको पक्षमा फैसला गर्दै जग्गा नगर विकासकै रहेको ठहर गर्दै नगर विकासको पक्षमा नै फैसला दिएको थियो ।
तर जिल्ला अदालतको फैसला चित्त नबुझेको भन्दै जग्गा धनी दावी गर्ने पवन कुमार शर्माले पुनरावेदन अदालतमा मुद्धा दायर गरेका थिए । तर पुनरावेदन अदालतले पनि २०६३ जेठ १८ मा जिल्ला अदालतले गरेको फैसलालाई नै सदर गर्दै नगर विकासकै पक्षमा फैसला दिएको थियो ।मुद्धा चलिरहेकै बखत जग्गा धनी दावी गरेका पवन शर्माले ननदकिशोर श्रीवास्तवलाई मालपोतका कर्मचारीको मिलेमतोमा जग्गा नामसारी समेत गरिदिएका थिए ।पछि जिल्ला र पुनरावेदन अदालत दुवैको फैसला चित्त नबुझेको भन्दै पवन कुमार शर्मा र ननदकिशोर श्रीवास्तवले फेरि सर्वाेच्च अदालतमा मुद्धा दायर गरेका थिए ।तर सर्वाेच्च अदालतले पनि २०७२ फागुन २ गते जिल्ला र पुनरावेदन अदालतले गरेको फैसलालाई सदर गर्दै नगर विकासकै पक्षमा फैसला दिए पछि जग्गा विवाद टुंगिएको थियो ।
सर्वाेच्चले गरेको फैसलामा भनिएको छ, 'प्रतिबादी नन्दकिसोर श्रीवास्वतका नाउँ दर्ताको कि.नं.२३९ को हाल कायमी कि.नं.६१ को क्षे.फ.०–०–१६ मध्ये पश्चिम तर्पmको ०–०–१० जग्गाको वादी दावी बमोजिम लिखत दर्ता बदर हुने ठहर्याई शुरू पर्सा जिल्ला अदालतको फैसला सदर हुने ठहर गरेको पुनरावेदन अदालत हेटौँडाको मिति २०६३/२/१८ को फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने ठहर्छ । पुनरावेदक प्रतिवादीहरूको पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्दैन । प्रस्तुत मुद्धाको दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार गरी बुझाइदिनु ।'
सर्वाेच्चको फैसलासँगै नगर विकासले आफ्नो नाउँमा लालपुर्जा समेत बनाइसकेको छ । तर जग्गा कब्जा गरेर बनेका संरचना हटाउन भने नसकि रहेको नगर विकासले अहिलेका मेयर सिंहको सक्रियतामा बिहीवार हटाउन सफल भएको हो । पहिले स्वायत्त रहेको नगर विकास अहिले भने महानगरकै शाखाको रूपमा रहेको छ ।
वीरगंज महानगरपालिकाले अतिक्रमण गरिएको सार्वजनिक जग्गामा बनाइएको घर आज डोजर लगाएर भत्काएको छ । वीरगंज–१० प्रभु अस्पतालको सामुन्ने रहेको एकजना व्यक्तिको घरमा बनाइएको पक्की संरचना महानगरले डोजर लगाएको भत्काएको हो ।
तत्कालिन नगरविकास समितिको नाममा रहेको वीरगंज महानगरपालिका वडा नम्बर नम्वर ८ मा रहेको कित्ता नम्बर ६१ को १० धुर जग्गा ८ वर्ष वर्षपछि महानगरले अतिक्रमणमुक्त गरेको हो । जिल्ला, पुनरावेदन हुँदै सर्वाेच्च अदालतबाट २०७२ फागुन २ गते मै महानगरको पक्षमा फैसला आएको भए पनि भूमाफियाले कब्जा गरेको उक्त जग्गा महानगरले खाली गराउन सकेको थिएन ।
वीरगंज महानगरपालिकाको मेयरमा राजेशमान सिंह निर्वाचित भएर आएसँगै भूमाफिया र कर्मचारीको मिलेमतोमा कब्जा गरिएका सार्वजनिक जग्गा खोजी तथा खाली गराउने अभियान नै चलाइएको छ । त्यहि अभियान अन्तर्गत सर्वाेच्च अदालतले ८ वर्ष पहिले नै फैसला गरेको जग्गा अझै सम्म भूमाफियाले कब्जा गरेर राखेको भेटिएपछि बिहीवार बिहान मेयर आफैं डोजर लिएर खाली गराउन पुगेका थिए । बिहीवार बिहान भूमाफियाले कब्जा गरि १० धुर जग्गामा बनाएको पक्की संरचना डोजर लगाएर हटाइएको छ ।
यसअघि पनि जग्गा खाली गराउन २ पटक नगरविकासको टोली पुगेको थियो । तर तत्कालिन महानगर नेतृत्वले सहयोग नगरेपछि त्यसबेला जग्गा खाली गराउन सकिएको थिएन ।
भूमाफियाले व्यक्तिको नाममा जग्गा हडपेको थाहा पाए पछि नगर विकासले २०५८ भदौ १० गते पर्सा जिल्ला अदालतमा मुद्धा दायर गरेको थियो । तत्कालिन न्यायाधीश जगदीश शर्मा पौडेलको इजलासले २०६१ माघ २७ गते नगर विकासको पक्षमा फैसला गर्दै जग्गा नगर विकासकै रहेको ठहर गर्दै नगर विकासको पक्षमा नै फैसला दिएको थियो ।
तर जिल्ला अदालतको फैसला चित्त नबुझेको भन्दै जग्गा धनी दावी गर्ने पवन कुमार शर्माले पुनरावेदन अदालतमा मुद्धा दायर गरेका थिए । तर पुनरावेदन अदालतले पनि २०६३ जेठ १८ मा जिल्ला अदालतले गरेको फैसलालाई नै सदर गर्दै नगर विकासकै पक्षमा फैसला दिएको थियो ।मुद्धा चलिरहेकै बखत जग्गा धनी दावी गरेका पवन शर्माले ननदकिशोर श्रीवास्तवलाई मालपोतका कर्मचारीको मिलेमतोमा जग्गा नामसारी समेत गरिदिएका थिए ।पछि जिल्ला र पुनरावेदन अदालत दुवैको फैसला चित्त नबुझेको भन्दै पवन कुमार शर्मा र ननदकिशोर श्रीवास्तवले फेरि सर्वाेच्च अदालतमा मुद्धा दायर गरेका थिए ।तर सर्वाेच्च अदालतले पनि २०७२ फागुन २ गते जिल्ला र पुनरावेदन अदालतले गरेको फैसलालाई सदर गर्दै नगर विकासकै पक्षमा फैसला दिए पछि जग्गा विवाद टुंगिएको थियो ।
सर्वाेच्चले गरेको फैसलामा भनिएको छ, 'प्रतिबादी नन्दकिसोर श्रीवास्वतका नाउँ दर्ताको कि.नं.२३९ को हाल कायमी कि.नं.६१ को क्षे.फ.०–०–१६ मध्ये पश्चिम तर्पmको ०–०–१० जग्गाको वादी दावी बमोजिम लिखत दर्ता बदर हुने ठहर्याई शुरू पर्सा जिल्ला अदालतको फैसला सदर हुने ठहर गरेको पुनरावेदन अदालत हेटौँडाको मिति २०६३/२/१८ को फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने ठहर्छ । पुनरावेदक प्रतिवादीहरूको पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्दैन । प्रस्तुत मुद्धाको दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार गरी बुझाइदिनु ।'
सर्वाेच्चको फैसलासँगै नगर विकासले आफ्नो नाउँमा लालपुर्जा समेत बनाइसकेको छ । तर जग्गा कब्जा गरेर बनेका संरचना हटाउन भने नसकि रहेको नगर विकासले अहिलेका मेयर सिंहको सक्रियतामा बिहीवार हटाउन सफल भएको हो । पहिले स्वायत्त रहेको नगर विकास अहिले भने महानगरकै शाखाको रूपमा रहेको छ ।
