वीरगन्ज महानगरको नगर अधिवेशनमा जनप्रतिनिधिले राखे आफ्नै सेवा सुविधाको माग

वीरगन्ज, २२ पुस: वीरगन्ज महानगपालिकाको नगर अधिवेशनमा वडा सदस्यहरुले आफ्नै सेवा सुविधाका माग पत्र प्रस्तुत गरेका छन् ।

वीरगन्ज महानगरपालिका वडा सदस्य हकहित संरक्षण समितिका अध्यक्ष समेत रहेका नगर सभा सदस्य आमोद यादवले सबै नगर सभामा सदस्यहरुको तर्फबाट भन्दै विभिन्न मागको फेहरिस्त प्रस्तुत गरे ।

उनले समयमै निर्वाचन खर्च विवरण नबुझाएका कारण निर्वाचन आयोगले गरेको ३ लाख रुपैयाँ जरिवाना विरुद्ध कानुनी लडाईँ लडिदिन आग्रह गरे । महानगरपालिकाको कानूनी सल्लाहकारले मुद्दा गरेर यसबाट निकास दिनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

महानगरभित्रका वडामार्फत भइरहेका विकास निर्माणका कार्यको अन्तिम भुक्तानी वडा कार्यालयबाटै हुनुपर्ने अर्को माग छ । कार्यवहाक अध्यक्षको जिम्मेवारी दिँदा आर्थिक अधिकार पनि दिनुपर्ने, वडा सदस्यलाई महानगरपालिकामा आवासीय सम्पर्क कार्यालय हुनुपर्ने माग वडा सदस्यहरुको छ ।

‘वडा अध्यक्षले कार्यवहाकको अधिकार दिँदा सबै अधिकार दिने तर आर्थिक अधिकार नदिने गरिन्छ । वडा अध्यक्षहरुले ७ दिन भन्दा बढी कार्यवहाक दिँदा आर्थिक निर्णयको अधिकार समेत दिनुपर्छ’, उनले भने, ‘महानगरपालिकामा जाँदा मेयर वा उपमेयर कार्यकक्षमा बस्ने ठाउँ हुँदैन, नगर सभा सदस्य टाढाबाट आउँदा कहाँ जाने कहाँ बस्ने ? महानगरपरिसर भित्र अवासीय सुविधा सहितको सम्पर्क कार्यालय हुनुपर्छ ।’

प्रत्येक महिना १० लिटर इन्धन, प्रतिव्यक्ति ४ हजारका दरले बैठक भत्ता दिनुपर्ने र वर्षमा ४ वटा बैठक हुनुपर्ने, वडा सदस्यहरुको लागि १० लाख रुपैयाँ दुर्घटना बीमा हुनुपर्ने, वर्षमा २ वटा अन्तर नगर विकास अवलोकन भ्रमणका लागि लैजानुपर्ने, समिति, उपसमिति, न्यायिक समितिमा पनि नगर सभा सदस्यलाई समेत स्थान दिनुपर्ने माग वडा सदस्यहरुको रहेको उनको भनाइ छ ।

‘नेपालका अन्य महानगर, नगरले कसरी विकासको सुरुवात गरेका छन्, त्यसको अध्ययन अवलोकन गरेर विकासको जग बसाउन फलदायी हुने विश्वास लिएका छौं’, उनले भने ।

वडा सदस्यहरुको सेवा सुविधा अत्यन्त न्यून छ भन्दै बैठक भत्ता बाहेक सेवा सुविधा २० हजार हुनुपर्ने माग हकहित संरक्षण समितका अध्यक्ष आमोदले राख्दा हलबाट तालीको गडगडाहट गुञ्जियो ।

उनी त्यतिकैमा रोकिएनन्, ‘वडा सदस्यको काम कर्तव्य र अधिकार के हो ? हामीले के गर्न सक्छौं, हामीले के गर्नुपर्छ । काम कर्तव्य र अधिकारको बारेमा सुुसुचित हुनका लागि कार्यशाला गोष्ठी हुनुपर्छ । महिनामा हुन्छ वा सालमा हुन्छ गरिदिनुपर्छ । यसले जनप्रतिनीधिलाई अगाडि बढ्न सघाउ पुग्छ ।’

आकस्मिक स्वास्थ्य समस्या पर्दा पेस्की रकम लिएर खर्च गर्न पाउनुपर्ने माग वडा सदस्यहरुको छ । ‘आकस्मिक समस्या आउँदा घरमा पैसा नहुन सक्छ । महानगरबाट पेश्की लिएर अस्पतालको समस्या समाधान गरी अस्पतालको बील पेस गरेर पछ्र्यौट गर्न पाइयोस’, आमोदले भने ।

माग प्रस्तुत गर्ने क्रममा आमोदले सिर्सिया नदीलाई अतिक्रमण तथा प्रदुषण मुक्त बनाउन गर्नुपर्ने काम तत्काल गर्न आग्रह समेत गरे ।

पछि थपिएका वडाका घरको नक्सा महानगरले नै बनाउने

वीरगञ्ज महानगरपालिकाले इजाजत नलिई निर्माण भएका भौतिक संरचनाको नक्सा पास गर्न समय दिएको छ । शुक्रबारको नगर अधिवेशनमा प्रस्तुत गरिएको छुट सुविधा सम्बन्धी प्रस्ताव पारित भएको हो । आर्थिक वर्ष चालु आर्थिक वर्षको असार मसान्तसम्म जरिवानामा छुट दिने भएको छ ।

अधिवेशनले आर्थिक ऐन २०७९ लाई संसोधन गर्दै ईजाजत वेगर निर्माण भएका महानगरका सबै वडाहरुको संरचना २०८० असार मसान्तभित्र नक्सा पास अनुमतिका लागि आएमा नक्सा पास दस्तुरमा लाग्ने दस्तुरमा छुट दिई नियमित गर्ने निर्णय गरेको हो । त्यसैगरि वडा नं. १७ देखि ३२ सम्ममा भने त्यस्ता भवनहरुको नक्सा डिजाइन गर्न महानगरले प्राविधिक सहायता उपलब्ध गराउने निर्णय समेत भएको छ ।

वीरगञ्जको वडा नं. १७ देखि ३२ पछि गाभिएका वडा हुन् । तत्कालीन १६ वटा गाविसलाई गाभेर १६ वटा थप गरेर महानगरपालिका घोषणा गरिएको थियो ।

सभामा वडा अध्यक्षहरुले नक्सापासका कुरा पटक पटक गर्ने गरेको बताउँदै नक्सा पास नभई घर बनाउने अनुमति कसले दिएको छ ? भनी प्रश्न गरेका थिए ।

वडा नं. २० का अध्यक्ष राम सिंह किशोर परागले वडा नं १७ देखि ३२ मा प्रायःजसो घरको नक्सा पास नभएको बताए ।

महानगरले सबैलाई नक्सा पासको दायरामा ल्याउन जरीवाना छुट सुविधा ल्याएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लक्ष्मी प्रसाद पौडेलले जानकारी दिए । ‘वीरगञ्जमा धैरै घरहरु ईजाजत नलिई बनेका रहेछन्’, उनले भने, ‘चालु आवको असार मसान्तसम्म अनुमतिका लागि आए जरिवाना नलिई लाग्ने दस्तुर मात्रै लिएर अनुमति दिने निर्णय भएको छ । पछि थपिएका वडाहरु १७ देखि ३२ मा नक्सा बनाउनका लागि प्राविधिक सहयोग गर्छौ ।’

बजेट संशोधन, ४ अर्ब ७८ लाख बजेट

विनियोजन ऐन २०७९ मा चालु आर्थिक वर्षको बजेट ३ अर्ब ३३ करोड ६३ लाख २६ हजार छ । थप आम्दानीलाई स्वीकार महानगरले विनियोजन ऐनलाई संशोधन गरेको छ । महानगरले आफ्नो बजेट ४ अर्ब ७८ लाख ८३ हजार पु¥याएको छ ।

सडक बोर्डतर्फ १ करोड ६५ लाख, गतवर्षको नगद मौज्दात ६२ करोड ९० लाख ५७ हजार ५ सय २२ रुपैयाँ थप भएको छ । भने आन्तरिक राजश्वमा २ करोड ६० लाख थपिएको छ ।

महानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लक्ष्मिप्रसाद पौडेलले काम हुन नसकेका र आवश्यक रहेका केही कार्यक्रमहरुको बजेट रकमान्तर समेत गरिएको जानकारी दिए । महानगरपालिकाको आमसञ्चार माध्यम प्रवद्र्धन तथा नियमन समितिको ऐन २०७८ पनि संशोधन गरेको छ ।

नगर परिषदमा महानगरपालिकाका उपप्रमुख इम्तियाज आलमले न्यायिक समितिको प्रतिवेदन पेश गरेका थिए । चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा महानगरपालिकाको न्यायिक समितिमा २८ वटा मुद्दा परेको र ती मध्ये ८ वटा मुद्दा फछ्र्यौट भएको जानकारी उनले नगरसभालाई गराए ।

त्यसैगरि वीरगञ्ज महानगरपालिकाको आर्थिक ऐन २०७९ को दफा २ अनुसूची १ (क ) मा संसोधन गर्दै २०७९ माघदेखि चैत मसान्त भित्रमा कर बुझाएमा चालु आवको चैत मसान्त भित्र चालु आवको कर रकममा ५ प्रतिशत छुट दिइनेछ’ भन्ने शर्त र बुँदा १ ग बाट आव ०७४/७५ सम्म सम्पत्ति कर नबुझाएका करदाताको हकमा २०७९ पौष मसान्त भित्र कर बुझाउन ल्याएमा जरिवाना सहितको बक्यौता १० प्रतिशत छुट दिइनेछ भन्ने शब्दावली झिकिएको महानगरले जनाएको छ ।साभार:अनलाइनखबर

The post वीरगन्ज महानगरको नगर अधिवेशनमा जनप्रतिनिधिले राखे आफ्नै सेवा सुविधाको माग appeared first on Madhes Khabar.