अदालतले निकास दिए वीरगन्जको मेनरोड ५० मिटर फराकिलो बनाइन्छ : मेयर सिंह

वीरगञ्ज महानगरको प्रमुखको रूपमा आफूलाई पाउँदा कस्तो दायित्व बोध भएको छ ? 
शुरूदेखि नै आफ्नो शहर वीरगञ्जका लागि केही गरौं भन्ने भावना थियो । सम्भावनाहरू भएर पनि आर्थिक र सामाजिक विकासमा पछि परेको शहरलाई कसरी माथि उठाउन सकिन्छ भन्ने सोचले राजनीतिक रूपमा सक्रिय भएको हुँ । अहिले वीरगञ्जका बासिन्दाले यो ठाउँमा पुर्‍याउनुभएको छ । यो मेरा लागि अवसरसँगै केही गरेर देखाउनुपर्ने चुनौती पनि हो । वीरगञ्ज जुन किसिमको हुनुपर्ने हो, त्यस्तो छैन । वीरगञ्जमा सम्भावना धेरै छन् । यसलाई वीरगञ्जको विकासको अवसरको रूपमा उपयोग गर्न पनि सम्भव छ । चुनौतीहरू पनि धेरै नै छन् । महानगरको कार्यालयदेखि सबै क्षेत्रमा समस्या देखिएको छ । सडक, सरसफाइ, विकास निर्माण सबैमा समस्या छ । विगतमा अर्बौं खर्चिएर एशियाली विकास बैंकको योजना आयो । तर, त्यसले जति समस्या समाधान गर्नुपर्ने हो, त्यो भएन । करोडौं रुपैयाँको स्युरेज प्लान उपयोगविहीन अवस्थामा छ । शिक्षा, स्वास्थ्यलगायतका अत्यावश्यक क्षेत्र समस्याग्रस्त छन् । यी सबैलाई सहज र व्यवस्थित बनाउनुपर्ने चुनौती स्वीकार गरेर बसेको छु । र, यसमा म सफल पनि हुन्छु । अहिले वीरगञ्जका बासिन्दासँग दैनिक रूपमा जोडिएका समस्या समाधानको प्रयासमा लागेको छु ।

 

महानगर चलाउन सोचेजति सहज रहेनछ, होइन त ? 
जति सजिलो होला भनेर सोचेको थिएँ, त्यति सजिलो छैन । चारैतिर चुनौती नै चुनौती छन् । कार्यालयमा कुनै पनि कुरा व्यवस्थित छैन । कुनै पनि योजनाका कागजपत्र भनेको समयमा सहज र व्यवस्थित ढंगले पाइँदैन । महानगर एक प्रकारले बेथितिले भरिएको रहेछ । यसलाई क्रमशः सुधारको बाटोमा लैजाँदै छौं । यसमा वीरगञ्जका बासिन्दाले सुधारको अनुभूति पनि पाउन थालिसकेका छन् ।

 

वीरगञ्जको विकासमा तपाईंको मूल प्राथमिकता के हो ? 
अहिले जनताको दिनचर्यासँग जोडिएका सरोकारहरू मुख्य हुन् । सडक, सरसफाइ, ढल तथा पानीको सहज र छरितो निकास, नागरिकमैत्री कर प्रणाली र प्रक्रिया, सबैको पहुँचमा शिक्षा र स्वास्थ्यजस्ता विषय प्राथमिकतामा छन् । साथै दीर्घकालीन रूपमा ‘औद्योगिक तथा व्यापारिक शहर ः सुसंस्कृत र सभ्य हाम्रो वीरगञ्ज महानगर’ भन्ने दीर्र्घकालीन सोचमा हामी अघि बढेका छौं । यो उद्देश्य प्राप्ति गर्नु आफैमा एउटा ठूलो चुनौती हो । यसका लागि औद्योगिक तथा व्यापारिक गतिविधिको प्रवद्र्धन, लगानी आकर्षण र लगानीको संरक्षणको नीति लिएका छौं । दीर्घकालीन रूपमा शिक्षा, स्वास्थ्यसम्बन्धी सूचकमा सुधार, सहकारी र निजीक्षेत्रको भूमिकामा गुणात्मक सुधारको योजना चालू आर्थिक वर्ष २०७९/८० को नीति तथा कार्यक्रमले राखेको छ । सूचना तथा प्रविधिको विकासका साथै भौतिक पूर्वाधारको निर्माण, कृषि, वन तथा वातावरण र पर्यटन क्षेत्रको विकासलाई दीर्घकालीन रूपमा प्राथमिक क्षेत्रको रूपमा तय गरिएको छ ।

 

तपाईंले चुनावताका महानगरमा चरम भ्रष्टाचार भएको कुरा उठाउनुभएको थियो । सुशासन प्रवद्र्धनका लागि केकस्ता काम गर्दै हुनुहुन्छ ? 

यो मैले भन्ने भन्दा पनि तपाईं आफैले हेर्न सक्नुहुन्छ । महानगरका विभिन्न शाखामा बेथिति थियो । योजना, नक्सा, राजस्वलगायतका शाखामा सेवाग्राहीले दुःख पाएका थिए । राजस्वमा बार्गेनिङ हुन्थ्यो । आज त्यसमा सुधार आएको छ । प्रत्येक शाखाहरूमा सीसीटीभी लगाएका छौं । सुझावपेटिका राखेका छौं । पहिला कर्मचारी कार्यालयमा नबस्दा सेवाग्राहीलाई सास्ती थियो । अहिले ई–हाजिरीको व्यवस्था गरेपछि बिहान सवा १० बज्दानबज्दै कर्मचारी आआफ्नो कार्यस्थलमा पुगेका छन् । सेवाग्राहीलाई सहज होस् भनेर वडावडाबाटै राजस्व तिर्ने व्यवस्था मिलाएका छौं । यतिले पनि पुगेन भने कुनै समस्या परेमा सेवाग्राहीले सोझै मसँग सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ । सुशासनमा नीतिगत व्यवस्था लिएर अगाडि बढेका छौं । सार्वजनिक सेवा प्रवाहका कमीकमजोरी हटाउन कानूनी शासन, भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता, कर्मचारीको क्षमता विकासलगायतमा जोड दिएका छौं ।

 

करमा राहत दिने आश्वासन दिनुभएको थियो । तर, वीरगञ्ज महानगरले कर बढी लियो भन्ने गुनासो सुनिएको छ । किन यस्तो भयो ? 
वीरगञ्जको करलाई काठमाडौंसँग तुलना गरेर हुँदैन । काठमाडौंको बजेट २५ अर्ब ४१ करोड हुँदा हाम्रो ३ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँमात्रै छ । अन्य महानगरको तुलनामा हाम्रो बजेट निकै सानो छ । काठमाडौं र वीरगञ्जको सम्पत्तिको भाउ नै फरक छ । पहिला १० लाखमा लाग्ने करले आज २० लाखलाई पुग्ने गरी मिलाइएको छ । योभन्दा कति गर्ने ? सवारी व्यवस्थापन शुल्कमा विरोध आयो, त्यो हटायौं । पिठिया कर हटायौं । वीरगञ्जमा घरबहाल कर बैंकबाहेक अरू सबैले कम देखाएका छन् । वीरगञ्जको आदर्शनगर चोकमा ५० हजार रुपैयाँमा भाडा दिएर १० हजारको कर बुझाउँछन् । घरबहाल कर इमानदारीपूर्वक बुझाउने हो भने अरू करको आवश्यकता छैन । तर, यसमा पनि इमानदारी देखिएन । कर नतिरेपछि विकासका लागि स्रोत कहाँबाट आउँछ ?

 

नगरका बासिन्दा आफूले दिएको कर नगरको विकासमा खर्च हुन्छ भन्नेमा विश्वस्त नभएकाले कर तिर्न उदासीन भएको पो हो कि ? 
चेतनाको कमी होइन । व्यवसायीहरू कर चोरी गर्नुहुन्छ । उदाहरणका लागि, वीरगञ्जका बासिन्दा काठमाडौंमा बस्दा जथाभावी फोहोर फाल्दैनन् । तिनै नागरिक वीरगञ्जमा आएपछि सडकमा फोहोर फाल्छन् । काठमाडौंमा बस्दा चेतना हुने, वीरगञ्जमा आएपछि त्यो हराउने कसरी हुन्छ ? कर बुझाउने सवालमा पनि कहीँ न कहीँ नियतमा समस्या छ । वीरगञ्जका संस्थागत स्कुलले कोरोनाकालमा महानगरलाई कर बुझाएनन् । तर, संघ सरकारको कर त बुझाएका छन् । यो नियतको कुरा हो । वीरगञ्ज हाम्रो हो र मैले दिएको कर हाम्रो विकासका लागि खर्च हुन्छ भन्ने यथार्थलाई कसैले पनि बेवास्ता गर्नुभएन ।

 

वीरगञ्जका नगर र ग्रामीण वडाको विकास पूर्वाधारमा ठूलो अन्तर देखिन्छ । यसलाई कसरी सन्तुलित गर्नुहुन्छ ? 
मैलै अघि पनि भनेँ, सबैमा समस्या छ । वीरगञ्ज हचुवाको भरमा महानगर बनाइयो । त्यसबेला सत्तामा रहेकाहरूले राजनीतिक फाइदाका लागि यो गरे । महानगरका १७ देखि ३२ नम्बर वडा ग्रामीण स्तरका छन् । त्यहाँ कुनै पूर्वाधार छैन । अब १ देखि ३२ ओटै वडालाई सडक सञ्जालमा जोड्ने योजना छ । त्यसमा काम भइरहेको छ । ती वडा नजोडिएसम्म विकास र सहजीकरण महसुस हुँदैन । सडक सञ्जालसँग जोडिएपछि वीरगञ्जमा परिवर्तनको अनुभूति हुन्छ । यो महानगरको बजेटले मात्र सम्भव छैन । विभिन्न निकायमा पहल भइरहेको छ । परिणाम आउनेमा म विश्वस्त छु ।

 

सरसफाइको कमी वीरगञ्जको मुख्य समस्या देखिएको छ । यसमा के काम गरिरहनुभएको छ ? 
त्यसमा हामीले काम शुरू गरिसकेका छौं । वर्षौंदेखि भरिएर जाम भएका नालाहरू सरसफाइको काम जारी छ । अहिले १५ देखि २० प्रतिशतमात्र नाला सफा गर्न पाएका छौं । नाला खोल्न सकियो भने पानी जम्ने समस्या समाधान हुन्छ । दशैंपछि नालाको अतिक्रमण हटाउने अभियान तीव्र पार्छौं । नाला सफा भयो र पानी बग्यो भने लामखुट्टे पनि हुँदैन । खुला नाला लामखुट्टेको घर भएको छ । यसमा पनि काम गरेका छौं ।

 

सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमणविरुद्ध महानगर किन सक्रिय हुन नसकेको हो ? 
महानगरको मातहतमा भएका सार्वजनिक जग्गामा काँडेतार लगाएर वृक्षरोपणको योजना नीति तथा कार्यक्रममै ल्याएका छौं । महानगरको जग्गा चलखेल गरेर अरूको नाममा दर्ता भएकोमा कानूनी रायका लागि फाइल अघि बढाइएको छ । वीरगञ्जको हजारीमल धर्मशाला ट्रस्ट खडा गरेर हडप्ने प्रयास भइरहेको छ । हामी त्यो हुन दिँदैनौं । केही भूमाफिया सक्रिय भएर सार्वजनिक सम्पत्ति विक्री गर्न लागेका छन् । त्यसमा रोक लगाउन हामी लागिपरेका छौं । त्यो महानगरको मातहतमा आउनु पर्दछ । हामीसँग अन्य सार्वजनिक सम्पत्तिको तथ्यांक पनि छ । महानगरकै केही कर्मचारीको मिलेमतोमा व्यक्तिले उपभोग गरिहेका छन् । त्यस्ता सम्पत्तिको खोजबिनका लागि समिति बनाइएको छ । समितिको प्रतिवेदनका आधारमा कारबाही अघि बढाउँछौं ।

 

चुनावताका तपाईंले वीरगञ्जको मुख्य सडक विस्तार गर्छु भन्नुभएको थियो । चुनाव जितेलगत्तै त्यही विषयलाई लिएर तपाईंलाई सामाजिक सञ्जालमा ‘डोजर मेन’को रूपमा प्रचार पनि गरियो । अहिले किन सुस्ताउनुभयो ?

मैले तत्काल विस्तार गर्छु भनेको होइन । जुन विषय अहिले अदालतमा विचाराधीन छ । अदालतले निकास दिएमा सरकारी नियमअनुसार मुख्य सडकलाई ५० मिटर फराकिलो बनाइन्छ ।

 

तपाईंका ‘ड्रिम प्रोजेक्ट’ के के हुन् ?  
म आफ्नै मुखले भन्नुभन्दा जनताले देख्नेगरी ल्याउँछु । वीरगञ्जका बासिन्दालाई ‘सरप्राइज’ दिनेगरी यो वर्ष चाँडै नै एउटा त्यस्तो योजना ल्याउँदै छु । प्रत्येक वर्ष एउटा योजनाका दरले ५ वर्षमा ५ ओटा ड्रिम प्रोजेक्ट ल्याउनेछु ।

 

तपाईं महानगरमा आउनेबित्तिकै श्वेतपत्र ल्याउनुको उद्देश्य के हो ? 
वीरगञ्जका बासिन्दालाई मैले नेतृत्व लिँदा वीरगञ्जको अवस्था यस्तो थियो भन्ने जानकारी दिन यो ल्याएको हो । उदाहरणका लागि ल्यान्डफिल साइटलाई नै लिऔं । सञ्चालनमा आएको एक वर्षमै भत्किएको छ । पूर्वाधार जीर्ण भइसकेको छ । भोलि फोहोर फाल्दा समस्या हुन्छ । मर्मतका लागि लगानी गर्दा मप्रति जनताको प्रश्न उठ्छ । यहाँका बासिन्दालाई त्यो जानकारी त दिनुपर्छ नि । भोलि ‘राजेशमानले पैसा खायो’ भन्ने नहोओस् । २०–२५ वर्षका लागि भनिएको संरचना २ वर्षमा आधाभन्दा बढी भरिएको छ । त्यसको फाइल पनि छैन । यो छानबिनको विषय हुनुपर्दछ । वीरगञ्जको यथार्थ अवस्था वीरगञ्जका बासिन्दाले थाहा पाउनुपर्दछ । त्यसैले श्वेतपत्र ल्याइएको हो ।

सबै बेथिति अन्त्य गर्ने चुनौती स्वीकारेर बसेको छु । यसमा म सफल पनि हुन्छु । महानगर जति सजिलो होला भनेर सोचेको थिएँ, त्यति सजिलो छैन । चारैतिर चुनौती छन् । योजना, नक्सा, राजस्वलगायतका शाखामा सेवाग्राहीले दुःख पाएका थिए । राजस्वमा बार्गेनिङ हुन्थ्यो । आज त्यसमा सुधार आएको छ । महानगरको जग्गा चलखेल गरेर अरू व्यक्तिको नाममा दर्ता भएकोमा कानूनी रायको लागि फाइल अघि बढाएइको छ ।साभार : आर्थिक अभियान

The post अदालतले निकास दिए वीरगन्जको मेनरोड ५० मिटर फराकिलो बनाइन्छ : मेयर सिंह appeared first on Madhes Khabar.



neelambads
Name

news,1694,अन्तर्राष्ट्रिय,18,आलेख,18,उत्थान इपेपर,18,कृषि–अर्थ,18,खेलकूद,18,जानकारी,18,प्रमुख समाचार,18,बेलाबखतको बोली,18,
ltr
item
utthan weekly: अदालतले निकास दिए वीरगन्जको मेनरोड ५० मिटर फराकिलो बनाइन्छ : मेयर सिंह
अदालतले निकास दिए वीरगन्जको मेनरोड ५० मिटर फराकिलो बनाइन्छ : मेयर सिंह
https://i0.wp.com/www.madheskhabar.com/wp-content/uploads/2022/08/FB_IMG_1659955384114.jpg?resize=853%2C851&ssl=1
utthan weekly
https://www.utthan.com.np/2022/08/blog-post_76.html
https://www.utthan.com.np/
https://www.utthan.com.np/
https://www.utthan.com.np/2022/08/blog-post_76.html
true
4826566771536823364
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy